ई-गव्हर्नंसच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कार्यालयीन स्तरावर विविध उपाय योजना केल्या असून मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद जिल्हास्तरीय सर्व विभाग / उपविभाग तसेच सर्व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात संगणक उपलब्ध असून सर्व प्रकारची टिपणी लेखन, पत्रव्यवहार हे संगणकीय टंकलेखानाद्वारेच करण्यात येते. शासनाच्या ई-गव्हर्नंस धोरणानुसार कार्यालयात खालीलप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

जि. प. चे संकेतस्थळ-  जिल्हा परिषदेचे अधिकृत संकेतस्थळ http://akolazp.gov.in हे आहे. ई-गव्हर्नंस धोरणानुसार gov.in चे डोमेन नेम NIC कडून प्राप्त करण्यात आले आहे. जि. प. चे अधिकाऱ्यांसाठी @gov.in चे ई-मेल प्राप्त करून घेणेची प्रक्रिया सुरु असून लवकरच @gov.in चे ई-मेल वापरात येतील.

लॅन- अकोला जिल्हा परिषद मुख्यालायातील सर्व संगणक लॅनव्दारे जोडले असून सर्व संगणकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणेत आली आहे.

अतिजलद फायबर इंटरनेट व ब्रॉडबँड इंटरनेट - जिल्हा मुख्यालय येथे अतिजलद फायबर इंटरनेट व ब्रॉडबँड इंटरनेट तसेच सर्व पंचायत समिती कार्यालयतील संगणक लॅन व ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन ने जोडले असून त्याव्दारे ई-मेल, बीडीएस इत्यादी साठी वापर केला जातो. सध्या वाय-फाय प्रणाली उपलब्ध करून देण्याचे कार्य सुरु आहे.

बायोमेट्रीक प्रणाली - कर्मचार्‍यांनी कार्यालयीन वेळेत कामावर हजर राहण्यासाठी जिल्हा परिषद, अकोला येथे आणि जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्या, आरोग्य केंद्र, उपविभाग ई. मह्त्वाच्या सर्व ठिकाणी बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या उजव्या/डाव्या हाताची तर्जनीद्वारे दैनंदिन हजेरी नोंदवून घ्यावी लागते. कर्मचार्‍याच्या येण्याच्या व जाण्याच्या वेळेची नोंद या प्रणालीद्वारे होते.

व्हिडियो कॉन्फरसिंग - जिल्हा परिषद अकोला येथे स्वतंत्र व्हिडियो कॉन्फरसिंग कक्षाची स्थापना करण्यात आली असुन जिल्हा परिषदचे सर्व अधिकारी त्याद्वारे शासनाशी थेट सम्पर्कात असतात. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला हे कामांचा आढावा नियमीतपणे घेत आहेत. तसेच कोव्हिड-१९ च्या बाबत शासनाच्या सूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या आढावा सभा या googlemeet, Zoom meeting app, Microsoft teams ई. च्या मध्यामतूOnline घेण्यात येत आहेत.

सीसीटीव्ही कॅमेरे - जिल्हा परिषदेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कामकाजावर नियंत्रण असणे आवश्यक असते. यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणाली अंमलात आणली आहे. या कॅमेरांचे थेट प्रक्षेपण मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांच्या दालनातील संगणकावर व टीव्हिवर होते.

युनिकोड फॉन्ट: एम. एस. वर्ड, एम. एस. एक्सेल, इ. फाईलवर जि. प. चे कार्यालयातील कोणत्याही संगणकावर काम करता येणेसाठी युनिकोड फॉन्ट वापरणेवर भर देण्यात येत आहे. युनिकोड फॉन्ट साठी आधुनिक softwares जसे गुगल इनपुट टूल्स, ism v6, ई. softwares संगणकांवर स्थापित करण्यात आले आहे.

1. वेतनदेयक सॉफटवेअर:- जिल्हापरिषद अंतर्गत एकुण 39 विभागामार्फत जि.प. व पंचायत समिती कार्यालयीन कर्मचारी एकुण 2150 यांचे माहवार वेतन देयके तयार करण्यांची कार्यवाही सदर सॉफटवेअर द्वारे करण्यांत येते.
2. निवृत्ती वेतन देयक:- जि.प. अंतर्गत एकुण 3416 निवृत्तीवेतनधारकांची वेतन देयके याद्वारे दरमहा बँकलिस्टसह तयार करण्यांत येतात.
3. राजपत्रित अधिकारी वेतन देयक:- जि.प.अंतर्गत सर्व राजपत्रित अधिका-यांची वेतन देयके दरमहा सदर सॉफटवेअरद्वारे तयार केली जातात.
4. प्राथमिक शिक्षक वेतनदेयक:- या जि.प. अंतर्गत कार्यरत सर्व एकुण 3625 प्राथमिक शिक्षकांची वेतनदेयके दरमहा सदर सॉफटवेअर द्वारे तयार करण्यांची कार्यवाही केली जाते.
5. जि.प.अकॉन्टींग सिस्टीम:- एन.आय.सी. ने तयार केलेले सदर सॉफटवेअर अत्यंत उपयुक्त असुन याद्वारे जि.प. मघील हस्तांतर व अभकिरण योजनेचे एकुण 520 व जि.प. स्वउत्पन्नाचे 178 योजनांचे लेखांकन केल्या जाते. याद्वारे जि.प. व पं.स. चेजमा व खर्चाचे लेखांकन करतांना नमुना 13,14,15,19,21, दरमहा प्राप्त होतात. वाषर्कि लेखा तयार करण्यांची कार्यवाही याद्वारे केली जाते. सदर अहवाल प्रमाणकांचा भरणा केल्यानंतर बाबनिहाय प्राप्त होतात.
6. आर.डी. व बँक रिकसॉयलेशन:- या सॉफटवेअर द्वारे कार्यालयीन कर्मचा-यांचे आर.डी. ची लिस्ट प्राप्त होते. तसेच धनादेश ताळमेळ, वितरीत व अवितरीत धनादेशाची यादी याद्वारे उपलब्ध होते.
7. भविष्य निर्वाह निधी लेखे:- जिल्हापरिषद अंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी एकुण 5900 यांची भविष्य निर्वाह निधी लेखे सदर सॉफटवेअरद्वारे सन 1998 पासुन ठेंवण्यांत येतात.
8. इतर विभाग:- बालकल्याण विभ।ग, कृषि विभ।ग यांचे सॉफटवेअर वर कामकाज केले जाते.

1. संगणीकृत लेखा प्रणाली:- या जिल्हापरिषदे मध्ये संगणीकृत लेखा प्रणाली हे विण्डोबेस सॉफटवेअर मागील वर्षापासुन नेटवर्कीग तत्वावर कार्यान्वीत करण्यांत आले आहे. यामुळे विभागांकडुन वित्त विभागांस प्राप्त होणारीदेयके संगणकद्वारे प्राप्त होतात. व त्यावर पुढील कार्यवाही वित्त विभ।ग ऑनलाईन संगणकावर करते.
2. बी.पी.एल. सर्व्हे:- या जिल्हापरिषदेने सदर कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध माहिती प्राप्त सॉफटवेअर द्वारे संगणकीकृत करण्यांची कार्यवाही यशस्वीरित्या पुर्ण केली आहे.
3. रेकॉर्ड मेन्टनन्स:- एनआयसी कडुन प्राप्त सदर सॉफटवेअर वर कार्यालयाचे अभीलेखा भरण्यांची कार्यवाही सर्व विभागांनी पुर्ण केली आहे.
4. वेतन देयक प्रणाली :- याद्वारे जि.प. व पं.स. अंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन देयके त्या त्या विभागांकडील संगणकावर दरमहा तयार केली जातात.
5. कृषि विभाग व बालकल्याण विभाग:- सदर विभागांची प्राप्त सॉफटवेअरवर नोदणीकृत संस्थ। व दरमहा प्रागतिक अहवाल पाठविण्यांची कार्यवाही केली जाते.
6. जि.प.व पं.स. नेटवर्कीग:- 11 वा वित्त आयोगातुन जिल्हापरिषदेतर्गत एकुण 10 विभागांना नेटवर्कीगद्वारे जोडण्यांची कार्यवाही झाली आहे. यामुळे विभागांकडील 32 संगणक मुख्य सर्व्हरशी जोडण्यांत आले आहे. व भविष्यात 70 संगणक जोडण्यांची व्यवस्था करण्यांत आली आहे. याद्वारे संगणीकृत लेखा प्रणाली सॉफटवेअर  कार्यान्वीत आहे.
तसेच पंचायत समिती कार्यालयांचे सुध्दा नेटवर्कीग करण्यांत आले आहे. पं.स.कडे उपलब्ध 1 सर्व्हर, 5 संगणक नेटवर्कीग द्वारे जोडण्यांची कार्यवाही पुर्ण झाली आहे.
7. महानेट/ इटरनेट सुविधा:- जिल्हापरिषदेतंर्गत मुख्यालयी सर्व विभागांना महानेट व इंटरनेट सुविधा विनादुरध्वनी उपलब्ध करुन देण्यांत आली आहे. यामुळे सर्व विभाग महानेटचा वापर करीत असुन शासकिय माहिती व पत्रव्यवहार पाठविणे व प्राप्त करणे अत्यंत सुलभ व जलद झाले आहे.
8. ऑनलाईन रिपोर्टीग:- शासनाचे उपलब्ध सॉफटवेअरवर खालील माहिती ऑनलाईन दररोज/दरमहा पाठविण्यांत येते.
• a. प्रधानमंत्री सडक योजना सॉफटवेअर वर दरमहा ऑनलाईन माहिती सादर
• b. कृषि विभागाची रेनवॉटर रिपोटीग
• c. संपुर्ण स्वच्छता अभियानातर्गत दरमहा रिर्पोटींग
• d. महात्मा ज्योतीबा फुले जलसंधारण अभियानातर्गत माहिती पाठविणे.
• e. जलस्वराज्य योजनेची माहिती ऑनलाईन पाठविण्यात येते.