महिला व बाल विकास विभागांर्तगत जि.प.सेस योजना

महिला व बाल विकास विभागांर्तगत जि.प सेस योजना
१. शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए २०१३/प्र.क्र.७६/पंरा-१ दिनांक:२४ जानेवारी, २०१४
२.शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: झेडपीए २०१३/प्र.क्र.७६/पंरा-१ दिनांक:१९ जानेवारी २०२१
३. शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९ दिनांक
या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना प्रशिक्षण व सक्षमीकरण करण्यासाठी खालील प्रमाणे योजना राबवले जातात
– योजनेचा उद्देश –
ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना प्रशिक्षण व सक्षमीकरण करणे
– योजनेचे स्वरुप –
ग्रा‍मीण भागातील महिला व मुलींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी DBT द्वारे अर्थसहाय्य पुरविणे
१. महिला व मुलींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण :-
महिला व मुलींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येणार आहेत. या प्रशिक्षणांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आधार (जसे उद्योजकता विकास, कौशल्यवृद्धी) दिला जाईल. कोर्स व ट्रेनिंग प्रोव्हायडर्सची माहिती www.sdi.gov.in आणि www.dget.nic.in/mes या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. प्रशिक्षणामध्ये ब्युटी पार्लर, बेकिंग, शिवणकाम, फॅशन डिझायनिंग, संगणक दुरुस्ती, ड्रायव्हिंग, टायपिंग, इमिटेशन ज्वेलरी, परिचारिका प्रशिक्षण, बायोगॅस व रोपवाटिका अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. प्रत्येक महिला प्रशिक्षणार्थीसाठी महिला व बालकल्याण समितीमार्फत रु.५,००० पर्यंत मदत मिळेल आणि १०% शुल्क स्वतः भरावं लागेल. तसेच सरकारी व निमशासकीय नोकऱ्यांची माहिती, अर्ज, व मार्गदर्शन शिबिरांचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महिन्यातून एकदा किंवा प्रतिसादानुसार मार्गदर्शन शिबिरे जिल्हा/तालुका पातळीवर घेण्याचेही सुचवले आहे.
२.मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरीक विकासासाठी प्रशिक्षण :-
महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांना तोंड देता यावे म्हणून इयत्ता ४ वी ते १० वी व महाविद्यालयातील मुली तसेच इच्छुक महिला शिक्षकांना ज्युडो, कराटे व योगाचे ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण ग्रामपंचायत व शाळा समितीच्या मान्यतेने आयोजित होईल. प्रत्येकीवर रु.६०० खर्च केला जाईल. योजनेचे नियंत्रण महिला व बालकल्याण समितीकडे असेल व पात्र प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.
३.इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य पुरविणे :-
शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेले एमएससीआयटी (MS-CIT), सीसीसी (CCC) किंवा समकक्ष संगणक प्रशिक्षण ७ वी व १२ वी पास मुलींना देण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. प्रशिक्षण अधिकृत एमकेसीएल (MKCL) केंद्रांमध्ये घेण्यात येईल. परीक्षा व प्रशिक्षणासाठी आगाऊ शुल्क भरावे लागते, त्यामुळे संस्थांना आगाऊ रक्कम अदा करून प्रशिक्षण पूर्ण करता येईल. योजनेचा लाभ प्रामुख्याने गरीबी रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/- पर्यंत असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येईल.
– गट “ब” च्या योजना (वस्तु खरेदीच्या योजना)
४ .अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांना विविध शैक्षणिक आणि शारीरिक विकासासाठी साहित्य पुरवले जाते, पण ते अपूरे पडतात. बालकांच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक साहित्याची आवश्यकता आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वतःच्या किंवा शासन निधीतून खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. साहित्यामध्ये खेळणी, शैक्षणिक तक्ते, वजनकाटे, जलशुध्दीकरण यंत्रे, टेबल खुर्ची, गणवेश इत्यादींचा समावेश आहे. यासोबतच अंगणवाड्यांना विज कनेक्शन आणि नळ कनेक्शन ग्रामपंचायतीमार्फत पुरवले जाईल.
५ . कुपोषित मुलांमुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर, स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार:-
ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमध्ये ६ महिने ते ३ वर्ष व ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना आहार दिला जातो. कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रोटीन सिरप, पावडर, मायक्रोन्युट्रीयंट सप्लीमेंट्स आणि मिनरल व्हिटॅमिन्सचा पुरवठा केला जातो. स्थानिक उपलब्धतेनुसार पौष्टिक आहार जसे दुध, सोयादुध, चिक्की, अंडी, फळे, गुळ, शेंगदाणे इत्यादी दिले जातात. गर्भवती, स्तनदा मातांसाठी आणि किशोरी मुलींसाठी लोहयुक्त गोळ्या देण्याची योजना आहे. १३ ते १९ वयोगटातील दारिद्र्यरेषेखालील शालेय व शाळाबाह्य मुलींना आरोग्यविषयक साहित्य (उदा. सॅनिटरी नॅपकीन) मोफत दिले जाईल.
– निधी वाटपाचे नियम (गट “अ” व “ब”)
समितीच्या एकूण निधीपैकी:
50%: गट “अ” – प्रशिक्षण व सक्षमीकरण योजनांसाठी
50%: वस्तु खरेदी योजनांसाठी
– गट “अ” चा खर्च रु. 1 कोटीच्या पुढे गेला, तर उर्वरित निधी गट “ब” कडे वळवता येईल.
एकूण निधीचा 3% भाग: अपंग महिला व बालकांसाठी राखीव.
– गट “अ” मधील प्रशिक्षणासाठी निधी वाटप
50% निधी गट “अ” साठी खर्च करताना:
20%: योजना क्र. 1 – व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण (मुली व महिलांसाठी)
30%: गट “अ” मधील इतर सक्षमीकरण योजना

लाभार्थी:

ग्रामीण भागातिल महिला व मुली

फायदे:

लॉटरी पध्दतीने व लकीड्र प्रमाणे