महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ह्या दिनांक १/५/१९६२ पासून अस्तित्वात आल्या आहेत. त्या अगोदर जनपद सभा अस्तित्वात होत्या. जिल्हा परिषद अंतर्गत हा विभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे सचिव म्हणून काम पाहतात. प्रशासन विभागाच्या दृष्टीने लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवे बाबतची कार्यवाही केली जाते. तसेच विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती, नेमणुका बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो व मार्गदर्शन करतो.
तद्वतच वाहन, भ.नि.नि. लेखा परीक्षण, निवृत्ती वेतन, खाते चौकशी, गोपनीय अहवाल, बजेट बाबतची सर्व प.स. व सा.प्र.वि. चे संबंधात कामे पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘सा.प्र.वि’ व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार व भत्ते व सेवे संबंधीची कामे पाहण्यात येतात. तसेच रचना व कार्यपद्धती शाखेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वतीने सर्व विभागांचे व प.स.चे निरीक्षणाचे काम पार पाडले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील परिषद शाखा ही जि.प. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभा बोलावणे व त्याचा कार्यवृत्तांत तयार करणे आदी बाबी हाताळतात.