थोडक्यात इतिहास :
मान्सून ची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ हा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊन कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या आहेत. आणि राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व जंगल, माती आणि पाणी चे व्यलवस्थापन इत्यादी. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्याच्या विधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करुन तो संपूर्ण राज्यात लागू केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आणि संपूर्ण राज्यात दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या.
राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणारे आणि अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व प्रौढ व्यजक्तींना रोजगाराची हमी देणारी योजना.महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम, 1977 च्या कलम 12 (ई) नुसार वैयक्तिक लाभ योजना. सन 2005 च्याज दरम्यान, भारताच्या संसदेने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखला जातो) पारित करुन तो संपूर्ण भारतासाठी लागू केला. या कायद्याच्या कलम 28 नुसार “ज्या राज्यात कायदा अस्तित्वात आहे किंवा ग्रामीण कुटुंबांना या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अकुशल अंगमेहनतीच्या कामासाठी रोजगाराची हमी प्रदान करण्यासाठी अधिनियमित केले आहे, ज्या अंतर्गत कुटुंबाना रोजगाराचा हक्क प्रदान केला आहे. या कायद्यांतर्गत जी हमी देण्यात आली आहे त्यापेक्षा कमी दर्जाची नाहीत, अशी राज्य सरकारकडे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा पर्याय असेल त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. तथापि, 2014 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने मनरेगा कायदा 2005 नंतर राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, अशा प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती बदलली आणि राज्यात प्रभावी उपरोक्त सुधारित कायदा अंमलात आला.