आरटीएस
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने अधिसूचित सेवा पुरविल्या जातात याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ हा २८.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश नागरिकांना सुलभ, जलद आणि कालबद्ध सेवा प्रदान करणे आहे.
सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आहेत.
जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीला निर्धारित वेळेत अधिसूचित सेवा प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल, तर तो आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकतो. दोषी अधिकारी प्रत्येक प्रकरणात ५०००/- रुपयांपर्यंत दंडास पात्र आहे. या विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवा खालीलप्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट:
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in